भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से सम्बंधित सत्ता होती है जबकि ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद् और तहसील एवं जिला परिषद् के चुनाव की सत्ता सम्बंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है।



यक्ष्य प्रश्न ? 

क्या मंत्री ,मुख्यमंत्री ,प्रधान मंत्री के चुनाव सदन में चुनाव आयोग की मौजूदगी में होने चाहिए ? ऐसा कभी नहीं हुआ क्यों ?
जनप्रतिनिधि की जगह दल प्रतिनिधि के चुनाव का औचित्य पर सवालिया निशान ? 

जन जन की सरकार या दल दल की सरकार ?